लखनऊ: प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के दो हजार बच्चों को लैपटाप प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इन बच्चों को छह माह में लैपटाप प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इस पर करीब आठ करोड़ रुपये खर्च होंगे।
कोरोना वायरस के कारण निराश्रित हुए बच्चों के लिए सरकार ने उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जून 2021 में शुरू की थी। सरकार इन बच्चों के पालन-पोषण से लेकर इनकी पढ़ाई तक का खर्च उठाती है।
ऐसे बच्चों को चार हजार रुपये प्रति माह सरकार देती है। योजना के तहत अब तक 11,049 पात्र बच्चों का चयन हुआ है। इन्हें प्रत्येक तीन माह पर 12-12 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। इनमें से 480 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता-पिता दोनों की ही मृत्यु कोरोना के कारण हुई थी। शेष 10,569 ऐसे बच्चे हैं जिनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हुई है।
प्रदेश सरकार विद्यालय जाने योग्य सभी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करवा रही है। इनमें से दो हजार बच्चों को सरकार आगामी छह माह के अंदर लैपटाप प्रदान करेगी।
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