उच्च प्राथमिक स्कूलों के अनुदेशकों के मानदेय में अब सुनवाई 20 मई को
प्रयागराज : प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 27000 से अधिक अनुदेशकों का मानदेय 17000 रुपया प्रतिमाह देने के एकल जज के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार की अपीलों पर बुधवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।
प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज व लखनऊ की खंडपीठों में अपीलें दाखिल कर रखी हैं। लखनऊ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा तथा इलाहाबाद से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी सरकार की ओर से बहस कर रहे हैं।
अनुदेशकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई है और ऐसे में संविदा शर्तों और तय मानदेय उन पर लागू होगा। कहा गया कि केंद्र ने राज्य सरकार को अपने अंश का पूरा भुगतान नहीं किया है। राज्य सरकार अपने स्तर से अनुदेशकों का भुगतान कर रही है। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ कर रही है।
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